ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀਜ਼) ਉਲੀਕਣ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ''ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ” ਲਈ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।
File Photo
ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਮੀਤਵ (ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ) ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਡਰੋਨ ਨਿਰੀਖਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16 ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਐਸ. (ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬੰਨ੍ਹੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ (ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ) ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
