ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ CAQM ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 89 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ (EOL) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 89 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ NCR ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ," ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ - ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ - ਲਈ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ELVs) ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
