'ਡੀਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ'
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚੀਫ , ਐਸ. ਈ . ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ, ਐਸ ਈ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਕਿ 1948 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003, ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਰੰਗੜਾ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ ਨੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ, 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਸੀ ਜ਼ੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2019-24 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ 2023 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਵਜੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇਗੀ" ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
