ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਪਸੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): 1947 ਵਿਚ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਦੀ ਲੜ.ਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਏ 22 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਪਸੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjab and Haryana High Court
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 46 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 13 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੇੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। 33 ਵਿਚੋਂ 11 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ 22 ਪਰਵਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।
