ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਕਣ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
