ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਰੇੜਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆਏਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ 41ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣ ਦੀ 2,35,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਬਣਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ, 6500 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 30,2020 ਤਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ 30 ਤਕ 7000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪਰਸੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਸੂਬੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁਪ' ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ 10 ਦਿਨ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਮਾਚਰ 2021 ਤਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ, ਮੌਜੂਦਾ 2,35,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4,50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਣ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2020-21 ਬਜਟ ਵਿਚ 7711 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘਾਟਾ ਵਿਚ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ
ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੂਨ 2022 ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁਲ ਵਾਧਾ, 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ imageਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕੁਲ 1,54,805 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 28000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਉਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਤਕ 2,28,906 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ 2,48,236 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ 3,00,000 (3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।