ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 9,21,476 ਰੁਪਏ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਸਬੰਧੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-46 ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੇਠ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ 16.38 ਏਕੜ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 9,21,476 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
