ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 7 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ।
National Green Tribunal
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੇਸ਼ (55), ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਨਾ ਰਾਣੀ (50) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਖੀ (15), ਮਨੀਸ਼ਾ (10), ਚਾਂਦਨੀ (5), ਗੀਤਾ (6) ਅਤੇ ਸੰਨੀ (2) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Ludhiana Municipal Corporation fined 100 crores by NGT
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਨਜੀਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
Ludhiana Municipal Corporation
ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ 57.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਐੱਫਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
