ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 9000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-2022 ਚੋਣਾਂ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਨੀ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ' ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਨ ਚਲਣਗੇ।
ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 54 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 'ਨਹੁੰ-ਮਾਸ' ਅਤੇ 'ਪਤੀ-ਪਤਨੀ' ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 14-15 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਕੋਣਾ, ਚਾਰ-ਕੋਣਾ ਬਣਨ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਆਰਥਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ, ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਰਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਜੋ ਇਨਫ਼ੋਸਿਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2100 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਂਦੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,  25 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 2.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ 1500 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਗੈਰਾ ਯਾਨੀ ਕੁਲ 9 ਹ²ਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗੜਬੜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
ਉਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਵੇਲੇ 4,00,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 'ਚ 6,00,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ 93 ਸਾਲਾ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਜਿਅੰਤ ਪਾਂਡਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਨਾ ਸਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁਹਾਸ ਪਾਲਿਸ਼ਕਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰਾ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੇ।

ਫ਼ੋਟੋ: ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਟਾਕ