ਹੁਣ ਤਕ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਤਣਾਅ: ਭਾਰਤ ਨੇ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 13-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
