Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Kangna Ranaut: 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ' ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਹਮਲਾਵਰ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ- ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Khanna News: ਖੰਨਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਨਿਰੀਖਣਾਂ/ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Cambodia News: ਕੰਬੋਡੀਆ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਫਸੇ 67 ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਛੁਡਵਾਏ
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (PSO) ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ "ਜੱਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ" ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐਸਓ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ..."
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਨਕੂਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
(For more Punjabi news apart from Demand for withdrawal of High Court orders not to deploy Punjab Police for the protection of judges , stay tuned to Rozana Spokesman)
