'ਜਾਅਲੀ' ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 32 ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਅਤੇ 2009 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐਮਐਸ) ਵਿੱਚ 312 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜਾਅਲੀ' ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 32 ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ (312 ਡਾਕਟਰਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਇਸ ਲਈ) ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
“ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, 2008-2009 ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਨਕੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 312 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ”ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ' ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
