ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤੋਂ NOC ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ 4-5 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੱਡਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
