Fatehgarh Sahib ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
Chandigarh: ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੰਡਰ ਜਹਾਜ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ (ਜਹਾਜ਼ ਪੈਲੇਸ) ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ 1964 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੋਤਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ (ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ) ਵਿਛਾਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਐਕਟ, 1964 ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
For more news apart from Diwan ToderMal haweli must secure as a historical place, stay tuned to Rozana Spokesman.
