Punjab: ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਜੋਂ 58 ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਕਾਏ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਿਨਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਬੰਸਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 422 ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 116 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 58 ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ’ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੈੱਸ ਦਾ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈੱਸ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਤੱਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਰਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,83,034 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 66,753 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਜਿਥੇ 7991 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਰਮਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 7020 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 6620 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab Cotton Factories and Ginning Association, stay tuned to Rozana Spokesman).
