ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ : ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਨ, ਗੱਡੀ ਆਫ਼’ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਨ, ਗੱਡੀ ਆਫ਼’ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਣ, ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ)  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। 
  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਨਰ ਫੜੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲੁਭਾਵਨ ਨਾਹਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।’’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ? ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,‘‘ਲੜਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੈਸੇਵਕ ਹਨ।’’
  ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ’ਤੇ ‘ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਫ਼ੋਟੋ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।’’ (ਪੀਟੀਆਈ)