ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਸਟੈਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨਸਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjab & Haryana high Court
ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ਿਸ਼ਿਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 - ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟਿਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਰੇਵੇਨਿਉ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ 2008 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 1908 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 137 ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 1973 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 272 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਆਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
