ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ....

ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 31 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਪੜਤਾਲ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤੱਥ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਗ਼ਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇਕੱਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਲਾਇਸੰਸ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਪੁਰ ਮਲਵਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਗ਼ਲਤ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।