17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ "ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲਾ" ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 27 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫੰਡਾਂ (ਲਗਭਗ 244.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 26 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
