ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕੁੜਿੱਕੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ : ਲਾਲ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਲ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਆਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 60-65000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ 65000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ, ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ 78 ਸਾਲਾ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 209 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਫ਼ਰਦ ਰੀਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨਾ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ 425 ਪੱਕੇ ਯਾਰਡ, 1600 ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ 1950 ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਢੁੱਚਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵਈਆ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਤਾਂ 3800-4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਫ਼ੰਡ, 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਟ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ |
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 209 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ 4000 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਭਾਰ ਬੋਰੀ ਦਾ ਘੱਟੇਗਾ, ਟੋਟਾ ਵਧੇਗਾ, ਦਾਣਾ ਬਦ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆੜ੍ਹਤ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ |
ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਭੜਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ | ਇਸ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ
image, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਸਟਾਫ਼, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 24600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕੈਸ਼ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ |
