ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਗ਼ੈਰ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਫ਼ਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ-ਪਾਲਿਮਰਸ ਚੈਨ ਰੀਐਕਸ਼ਨ (ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ) ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਰੋਗ ਦਾ ਵਾਹਕ (ਕੈਰੀਅਰ) ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਧੀਕ ਸਲਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ. ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
