ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
File Photo
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟ ਹਿਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਚੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪੇ ਨਿਜੀ ਸਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
