ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ “ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 116 ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Sikhs for Justice
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” .
High Court
ਬੈਂਚ ਉਕਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Justice
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀ ਐਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਜੀਗਨੇਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Justice
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।
