ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ “ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 116 ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” .
ਬੈਂਚ ਉਕਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀ ਐਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਜੀਗਨੇਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।