Advertisement

ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Jul 11, 2019, 6:13 pm IST
Updated Jul 11, 2019, 6:13 pm IST
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ
SFJ announce to raise Khalistan flag on August 15
 SFJ announce to raise Khalistan flag on August 15

ਨਿਊਯਾਰਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਧਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਨ।  ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Gurpatwant Singh PannuGurpatwant Singh Pannu

Advertisement

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਪਨੂੰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

Gurpatwant Singh PannuGurpatwant Singh Pannu

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।

Gurpatwant Singh PannuGurpatwant Singh Pannu

ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਿਹ-2020 ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਆਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ :-

Location: India, Punjab
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement