ਮਾਨ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖਦੇੜਨ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁਧ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
Bargari Kand
ਹੁਣ ਮਾਨ ਦਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਸਿੰਘ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
Simranjeet singh mann
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਇਕ ਦਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਕਲਾਕਾਰ
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਉਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
