ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ..............
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਸੈਕਟਰ 70 ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਮਟੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੈਕਟਰ 70 ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਊਆਂ-ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ, ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, 2 ਵੱਡੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਏ, ਭਿਆਨਕ ਗੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਛਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਭ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ । ਸੈਕਟਰ 70 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੈਟੌਰ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ -48 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ । ਸੈਕਟਰ 70 ਵਿਚ 8 ਸਕੂਲ, 11 ਹਸਪਤਾਲ, 7 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, 8 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 17 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ,
ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 70 ਅਤੇ ਮਟੌਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ । ਇਸ ਲਈ, ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਪੀ -10627) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 19.7.2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਂਪਟ (3ਰਅਵਕਠਬਵ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿੱਟ (10627) ਮਿਤੀ 1.5.2018 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ।
ਉਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰ. 2 ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ' ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 70 ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਊ ਮੱਝਾ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਧਾਰਾ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ । ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਕੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1.5.2018 ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਕਤਬਰਅਦਕਅਵ ਨੰ. 3, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
