ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ 500 ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 370 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗੱਸਤ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਵਰਸ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰਖਿਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗਊ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਕ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 370 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਉਪਰੰਤ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

File Photo

ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ 25-25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 2000 ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗਾਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ  ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।