ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਰਾਏ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਗਿਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਜਨਤਕ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਓਰੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਾਮਨੀ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
