ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਕਰਨਾਲ, 3 ਸਤੰਬਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨੀਸ਼ ਲਾਠੇਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 28 ਅਗੱਸਤ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਟਰ 129 ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੀ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸੈਨੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  (ਏਜੰਸੀ)
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੰਬੂ ਲਾਠੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਲਾਠੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟ ਲਾਠੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।     (ਏਜੰਸੀ)