ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 60 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਕੋਟਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2018 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਹਨ। ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਵਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਬ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਹੈ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਬੋਹੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਦਨ 'ਚ ਹੀ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਹੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ
ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ
ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 3 ਲੀਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
