ਮੋਗਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Moga rally
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Navjot Sidhu at moga rally
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ, ਘਟ ਰਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
Navjot Sidhu at moga rally
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
Navjot Sidhu at moga rally
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪੈਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈਜੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
Navjot Sidhu
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
