ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ : ਗਰੇਵਾਲ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ): ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਸ਼ :
ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 'ਤੇ ਪੁਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ?
ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 1400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 30-30 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ।
ਸਵਾਲ : ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਮੈਂ ਇਹੀ ਦਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 30-30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।  ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 40-40 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਿਆ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪੰਨਾ ਪਲਟ ਕੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ  ਸਹੀ ਪਾਈ। 2014 'ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 28 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਿਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਕਈ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਕਾਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕਦਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਦੀ ਇਕਾਨੌਮੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ : ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ  ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ : ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾਂ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂ ੰਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਉ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਥਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੀ  ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਸਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਵਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ?
ਜਵਾਬ : ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੀ 'ਚ 100 ਏਕੜ 'ਚ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਗ਼ ਪੁਟਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੋਲਰ  ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਡੀ.ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।