Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਪੰਜਾਬ  04 Dec 2019  ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਏਜੰਸੀ
Published Dec 4, 2019, 9:33 am IST
Updated Dec 4, 2019, 9:33 am IST
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਗਾ - ਜੱਥੇਦਾਰ
file photo
 file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਨਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫ਼ਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

file photofile photo

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਖ਼ਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਲੜਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀ ਮੁੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿਤਾ ਹੈ।

file photofile photo

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

file photofile photo


ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement