ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਵੈਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 3(4) ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ "ਤੁਰੰਤ" ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ NSA ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
