ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਦੋ ਟੁਕ' ਸਵਾਲ (ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ?) ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ

30 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 
ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਤਾ,'ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ |'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪਿਛਲੀ 30 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਟਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਰਨ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਉਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ | 
ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੜ ਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਖਾਣੇ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ' (ਮੋਦੀ ਜੀ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ | ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਹੀ ਲਿਆ | ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਲੈਣ | ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੁਛਿਆ,''ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ |?''
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 'ਹਾਂ' ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ | ਇਸ ਮਗਰੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ |

image