ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ, 8 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Pb & Hry High Court
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Bikram Singh Majithia
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Bikram Singh Majithia
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
