ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੀਂ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਸ਼ਨਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਪੈਨਲਮੈੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਖਾਸਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਕ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ. ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
