ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
high court
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਰੀਏ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
punjab and haryana high court
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਫ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
, Punjab and Haryana High Court
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
