ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
