
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠਗਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
Suicideਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ : 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਹਰ ਰੋਜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
Farmers protest continued second dayਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ : ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਗੁੰਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰM ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।