ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ, 2002 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ, 1986 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
“ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ 1971 (ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਵੇਂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੋਟਿਸ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ - ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ।"
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
26 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਮਈ, 2002 ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ, ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ, 2002 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਨਿਯਮ, 2002 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 2011 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 18 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1996 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1992 ਤੋਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਰਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, 15 ਜੂਨ, 2002 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।" ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ 6 ਹਲਫਨਾਮੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
