ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਕਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ।
∙ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 37,327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 57,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
∙ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 86.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
∙ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
∙ ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 70.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 26,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
∙ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
∙ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 48.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 44.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
∙ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ (ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ) ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ 31,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
∙ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਨੂੰ 3,027 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
