ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰੌਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Captain Amarinder Singh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੂੰ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 10.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਸਟਿਚਿਊਟ ਪਾਸੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Corona vaccine
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ 18-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Covid Vaccine
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.) ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Balbir Sidhu
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕਲੌਸਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖੇਗਾ।
