ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
Punjab News : ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 27 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਝੜਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਨਰਵਾਣਾ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤੱਥ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 14:30 ਵਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.' ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
