ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
BBMB petition: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ "ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ" ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੁਦ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ 496 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ, ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
