ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
Captain Amarinder Singh
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.52 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4468 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੁ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤ/ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਪੱਧਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ (95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ) ਤੱਕ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98 ਫੀਸਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਯਕੀਨਨ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਫਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਢਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਢਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
