ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਉਸੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਢੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਸੀ।
ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਉਕਤ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸੀਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਮੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ, ਨਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਵਰਨਣ ਕਰੇਗੀ।
