ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੌਮੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੀਠਤਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਆਖਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
Captain Amarinder Singh
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
constitution of india
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Narendra Modi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ , '' ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ( ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ''।
Captain Amarinder Singh
ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਵਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਠਾਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Narendra modi
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਉਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Agriculture
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਹਰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਪਜ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ।
Agriculture
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ/ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ, 1961 (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ / ਵੇਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Punjab Govt
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 80000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 65% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।
Captain Amarinder Singh
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
