ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜੂਨ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੁਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਹਿਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਔਸਤ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਲ ਖਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਯਕਦਮ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਰ ਔਸਤ 40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
