ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਅਬਦੁੱਲ ਲਤੀਫ਼ ਜਮੀਲ ਪਾਵਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਬ (ਜੇ-ਪਾਲ) ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿ਼ਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਪਿਕ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਈ.ਟੀ.ਐਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇ-ਪਾਲ ,ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਐਪਿਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Pollutionਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਗੂਗਲ ਮੀਟ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਕਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐੱਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 200 ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਈ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Pollutionਈ.ਟੀ.ਐਸ. ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਮਿਲਟਨ ਫ੍ਰਾਈਡਮੈਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,ਐਪਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜੇ ਪੀ-ਐਲ ਦੇ ਐਨਰਜੀ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰੀਨਸਟੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲਾ : CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਈ.ਟੀ.ਐੱਸ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਨਿਯਮਤ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ.ਟੀ.ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Pollution
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇ-ਪਾਲ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਐੱਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਲੈਵਲ (ਨਿਕਾਸ ਪੱਧਰ )`ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਮਿਸ਼ਨ (ਨਿਕਾਸ) ਸਬੰਧੀ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਕਣ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੀਡਿੰਗ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਤ ਦੇ 350 ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਕੁਲੇਟ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 'ਚ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਾਂਇਨਸ ਕੌਸਟ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
